इमारतीचे बांधकाम
करण्यापूर्वी वर्तमानपत्रातून किंवा दूरदर्शनवरून आकर्षक जाहिराती दिल्या
जातात. त्या जाहिरातींमध्ये सुंदर बागबगीचा, स्विमींगपूल, रिक्रिएशन क्लब
जिमन्ॅशीयम, मोफत पार्किंग, २४ तास पाणी इ. सुविधा देण्याचे आश्वासन दिले
जाते. परंतु प्रत्यक्षात ज्यावेळी करार केला जातो त्यावेळी या गोष्टींचा
उल्लेख करारामध्ये तळात केला जातो. इमारतीचे बांधकाम केले जाते. त्यावेळी
या सुविधांचा पुरवठा केला जात नाही आणि जर दिल्या तर त्यासाठी अधिक पैसे
आकारले जातात. त्यासंबंधी उच्च न्यायालयात अलिकडे एक महत्त्वाचा निर्णय एका
खटल्यामध्ये दिलेला आहे. त्यात म्हटले आहे की, प्रमोटर हा विश्वस्त असतो
आणि त्यांनी दिलेली आश्वासने पाळायची असतात. ती पाळली नाही तर फ्लॅट ओनर
किंवा त्यांनी स्थापन केलेली संस्था यावर कारवाई करू शकते. फ्लॅट ओनरशिपचा
जेव्हा करार केला जातो त्यावेळी पुढील दक्षता घेणे आवश्यक असते.
बिल्डरने केलेला करार हा मॉडेल अॅग्रीमेंटप्रमाणे आहे की नाही, त्या करारात ज्यांची नावे दिलेली आहेत ती खरी आहेत की नाहीत, त्या करारासोबत टायटल क्लिअरन्स सटिर्फिकेट, इमारतीचा आराखडा जोडला आहे की नाही, ती इमारत बांधण्यासाठी कोणत्या आकिर्टेक्चरची नेमणूक केली आहे.
कमीतकमी ३ वर्षांचा अनुभव असलेल्या वकिलाने मालमत्तेच्या मालकी हक्कासंबंधी सटिर्फिकेट दिलेले आहे की नाही. त्या सटिर्फिकेटमध्ये त्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचा बोजा नाही असे म्हटले आहे. बोजा असल्यास तो कोणत्या प्रकारचा आहे ते दाखविणे आवश्यक असते.
ज्यावेळी करार केला जातो त्यावेळी इमारतीच्या बांधकामातील फ्लॅट आणि बांधकामाची वैशिष्ट्ये नमूद केलेली आहेत की नाही त्याचप्रमाणे बिल्डिंग प्लॅनला महापालिकेने संमती दिली आहे की नाही.
करारामध्ये सर्व सुविधांचा उल्लेख आहे की नाही. त्या सुविधांमध्ये किती लिफ्टची सोय केली जाईल. अधिक लिफ्टची सोय केली आहे का त्याची चौकशी केली पाहिजे.
करारामध्ये बिल्डर हा स्वत: जर कॉन्ट्रॅक्टर असेल तर बांधकामासाठी वापरलेले सामान कोणत्या प्रकारचे आहे आणि बांधकाम करण्यासाठी कोणत्या आकिर्टेक्टची नेमणूक केलेली आहे याची माहिती दिलेली असावी.
करार करताना फ्लॅटचा कब्जा कधी दिला जाईल यासंबंधीची तारीख स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे ज्यांनी फ्लॅट विकत घेतले आहेत त्या सर्वांची नावे नमूद करणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे त्या फ्लॅटची किंमत किती आकारली जाईल त्याची माहिती दिली पाहिजे.
इमारत बांधून झाल्यानंतर कोणत्या प्रकारच्या संस्थेमध्ये त्यांची नोंदणी होईल. उदा. सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा असोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स किंवा लिमिटेड कंपनीमध्ये रुपांतर केले जाईल का त्याची माहिती देणे आवश्यक असते.
इमारतीचा किंवा फ्लॅटचा ताबा घेण्यापूवीर् महापालिका किंवा नगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी इमारत पूर्ण झाल्यासंबंधीचे आणि कब्जा घेण्यासंबंधीचे ना हरकत किंवा ऑक्युपेशन सटिर्फिकेट दिले आहे की नाही याची चौकशी केली पाहिजे.
करार करताना त्या मालमत्तेवर किती प्रमाणात महापालिकेचे कर भरावे लागतील किंवा किती प्रमाणात पाणीपट्टी आणि विजेची बिले आणि इतर टॅक्स भरावे लागतील त्याची माहिती नमूद करणे आवश्यक असते.
वरील माहितीशिवाय जमिनीसंबंधी किंवा इमारतीच्या बांधकामाविषयी इतर काही माहिती असेल तर ती नमूद करणे आवश्यक असते.
महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅटच्या कारभाराचा गेल्या ४०-४५ वर्षांचा इतिहास पाहिला असता सध्याच्या कायद्याच्या तरतुदी अपुऱ्या असलेल्या आढळतील. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वेळोवेळी कायद्यामध्ये दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. परंतु त्या दुरुस्त्याही अपुऱ्या ठरलेल्या आहेत. उदा. १) करार करताना फ्लॅटचे क्षेत्रफळ, बिल्टअप किंवा सुपर बिल्टअप क्षेत्रफळ न दाखवता कापेर्ट एरिया दाखवणे आवश्यक असते. अशा प्रकारची दुरुस्ती अलीकडे कायद्यामध्ये झालेली आहे. असे असूनसुद्धा अनेक बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स करारामध्ये कापेर्ट एरिया देत नाहीत.
काही बिल्डर आपल्या कब्ज्यामध्ये मालमत्ता कायम ठेवता यावी म्हणून सेासायटीला जमिनीचे किंवा त्यावरील इमारतींचे हस्तांतर करण्याचे टाळतात म्हणून ओनरशिप फ्लॅटच्या कायद्याच्या कलम ११ मध्ये दुरुस्ती करून, कलम नं. ११-(२), (३), (४), (५), (६), अशी दुरुस्ती करण्यात आली. कलम नं. ११मध्ये कन्व्हेअन्स करणे हे प्रमोटरचे कर्तव्य आहे. कलम नं. ११(३) मध्ये जर त्याने कन्व्हेअन्स केले नाही तर ते करून घेण्याचा अधिकार सोसायटीला आहे.
फ्लॅट ओनर आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही जागेची खरी मालक असूनसुद्धा आज ती बेकायदेशीररित्या बिल्डरच्या कब्जात राहिल्यामुळे बिल्डर आणि डेव्हलपर त्याचा गैरफायदा घेत आहेत. त्यासाठी कायद्यामध्ये पुन्हा एकदा दुरुस्ती करून ज्या इमारतीमध्ये फ्लॅट मालक ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी राहत आहे, त्यांना एकतफीर् कन्व्हेअन्स देणे योग्य ठरेल.
बिल्डरने केलेला करार हा मॉडेल अॅग्रीमेंटप्रमाणे आहे की नाही, त्या करारात ज्यांची नावे दिलेली आहेत ती खरी आहेत की नाहीत, त्या करारासोबत टायटल क्लिअरन्स सटिर्फिकेट, इमारतीचा आराखडा जोडला आहे की नाही, ती इमारत बांधण्यासाठी कोणत्या आकिर्टेक्चरची नेमणूक केली आहे.
कमीतकमी ३ वर्षांचा अनुभव असलेल्या वकिलाने मालमत्तेच्या मालकी हक्कासंबंधी सटिर्फिकेट दिलेले आहे की नाही. त्या सटिर्फिकेटमध्ये त्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचा बोजा नाही असे म्हटले आहे. बोजा असल्यास तो कोणत्या प्रकारचा आहे ते दाखविणे आवश्यक असते.
ज्यावेळी करार केला जातो त्यावेळी इमारतीच्या बांधकामातील फ्लॅट आणि बांधकामाची वैशिष्ट्ये नमूद केलेली आहेत की नाही त्याचप्रमाणे बिल्डिंग प्लॅनला महापालिकेने संमती दिली आहे की नाही.
करारामध्ये सर्व सुविधांचा उल्लेख आहे की नाही. त्या सुविधांमध्ये किती लिफ्टची सोय केली जाईल. अधिक लिफ्टची सोय केली आहे का त्याची चौकशी केली पाहिजे.
करारामध्ये बिल्डर हा स्वत: जर कॉन्ट्रॅक्टर असेल तर बांधकामासाठी वापरलेले सामान कोणत्या प्रकारचे आहे आणि बांधकाम करण्यासाठी कोणत्या आकिर्टेक्टची नेमणूक केलेली आहे याची माहिती दिलेली असावी.
करार करताना फ्लॅटचा कब्जा कधी दिला जाईल यासंबंधीची तारीख स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे ज्यांनी फ्लॅट विकत घेतले आहेत त्या सर्वांची नावे नमूद करणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे त्या फ्लॅटची किंमत किती आकारली जाईल त्याची माहिती दिली पाहिजे.
इमारत बांधून झाल्यानंतर कोणत्या प्रकारच्या संस्थेमध्ये त्यांची नोंदणी होईल. उदा. सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा असोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स किंवा लिमिटेड कंपनीमध्ये रुपांतर केले जाईल का त्याची माहिती देणे आवश्यक असते.
इमारतीचा किंवा फ्लॅटचा ताबा घेण्यापूवीर् महापालिका किंवा नगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी इमारत पूर्ण झाल्यासंबंधीचे आणि कब्जा घेण्यासंबंधीचे ना हरकत किंवा ऑक्युपेशन सटिर्फिकेट दिले आहे की नाही याची चौकशी केली पाहिजे.
करार करताना त्या मालमत्तेवर किती प्रमाणात महापालिकेचे कर भरावे लागतील किंवा किती प्रमाणात पाणीपट्टी आणि विजेची बिले आणि इतर टॅक्स भरावे लागतील त्याची माहिती नमूद करणे आवश्यक असते.
वरील माहितीशिवाय जमिनीसंबंधी किंवा इमारतीच्या बांधकामाविषयी इतर काही माहिती असेल तर ती नमूद करणे आवश्यक असते.
महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅटच्या कारभाराचा गेल्या ४०-४५ वर्षांचा इतिहास पाहिला असता सध्याच्या कायद्याच्या तरतुदी अपुऱ्या असलेल्या आढळतील. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वेळोवेळी कायद्यामध्ये दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. परंतु त्या दुरुस्त्याही अपुऱ्या ठरलेल्या आहेत. उदा. १) करार करताना फ्लॅटचे क्षेत्रफळ, बिल्टअप किंवा सुपर बिल्टअप क्षेत्रफळ न दाखवता कापेर्ट एरिया दाखवणे आवश्यक असते. अशा प्रकारची दुरुस्ती अलीकडे कायद्यामध्ये झालेली आहे. असे असूनसुद्धा अनेक बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स करारामध्ये कापेर्ट एरिया देत नाहीत.
काही बिल्डर आपल्या कब्ज्यामध्ये मालमत्ता कायम ठेवता यावी म्हणून सेासायटीला जमिनीचे किंवा त्यावरील इमारतींचे हस्तांतर करण्याचे टाळतात म्हणून ओनरशिप फ्लॅटच्या कायद्याच्या कलम ११ मध्ये दुरुस्ती करून, कलम नं. ११-(२), (३), (४), (५), (६), अशी दुरुस्ती करण्यात आली. कलम नं. ११मध्ये कन्व्हेअन्स करणे हे प्रमोटरचे कर्तव्य आहे. कलम नं. ११(३) मध्ये जर त्याने कन्व्हेअन्स केले नाही तर ते करून घेण्याचा अधिकार सोसायटीला आहे.
फ्लॅट ओनर आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही जागेची खरी मालक असूनसुद्धा आज ती बेकायदेशीररित्या बिल्डरच्या कब्जात राहिल्यामुळे बिल्डर आणि डेव्हलपर त्याचा गैरफायदा घेत आहेत. त्यासाठी कायद्यामध्ये पुन्हा एकदा दुरुस्ती करून ज्या इमारतीमध्ये फ्लॅट मालक ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी राहत आहे, त्यांना एकतफीर् कन्व्हेअन्स देणे योग्य ठरेल.
खरेदी फ्लॅटची
सध्याच्या काळात
प्रॉपर्टीला सोन्यापेक्षाही महत्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. अनेकजण
गुंतवणूकसाठी प्रॉपटीर्ला प्राधान्य देत असल्यामुळे सर्वच शहरातील
प्रॉपर्टीचे दर जणू आकाशाला भिडलेले आहेत. अशा परिस्थितीत सामान्य
व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून स्वत:चा फ्लॅट खरेदी करणे म्हणजे एक प्रकारे
स्वप्नपूर्ती होण्यासारखाच क्षण असतो. आपल्या मिळकतीतील काही शिल्लक बाजूला
ठेवून जेव्हा एखादी व्यक्ती फ्लॅट खरेदी करते. त्यावेळेस तिच्या आयुष्याची
सर्व जमापुंजी दावणीला लागलेली असते. तेव्हा आपल्या घराचे स्पप्न पूर्ण
करताना कुठल्याही प्रकारची फसवणूक होऊ नये म्हणून म्हणून फ्लॅट खरेदी
करण्यापूवीर् जास्तीत जास्त खबरदारी घेणे नक्कीच फायदेशीर ठरू शकते.
त्यासाठी पुढील टीप्स.
आपला फ्लॅट ज्या इमारतीत आहे त्या बांधकामाला कलेक्टर, नगरपालिका तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांची मान्यता मिळाली आहे की नाही हे तपासावे तसेच संबंधित नकाशाला मंजूरी मिळाली आहे की नाही हे देखील पडताळून पहावे.
जागा खरेदी करताना बिल्डरला जागेचे हक्कदारी निवेर्ध असल्याचे प्रमाणपत्र (टायटल क्लिअरन्स) बिगर शेती दाखला (एन.ए. परमीशन), मंजूर झालेल्या बांधकाम आराखड्याची सत्य प्रत, नगरपालिकेची बांधकामास परवानगी मिळाली आहे का ते प्रथम दाखविण्यास सांगणे.
फ्लॅटचा ताबा घेण्याच्या वेळेस फ्लॅटसंबंधी बिल्डरशी केलेला करार (अॅग्रीमेण्ट) फ्लॅटधारकाकडे असते. परंतू सोसायटी होऊन जो पर्यंत सोसायटीकडून भागपत्र (शेअर सटिर्फिकेट) त्याला मिळत नाही तोपर्यंत तो खऱ्या अर्थाने मालक नसतो. म्हणून बिल्डरबरोबरचे अॅग्रीमेंट आणि ते रजिस्टर्ड झाल्याची पावती, बिल्डींग पूर्ण झाल्याचा दाखला, सोसायटीच्या रजिस्ट्रेशनची प्रत आणि शेअर सटिर्फिकेट इ. कागदपत्रे सभासदाने काळजीपूर्वक सांभाळावी.
ज्या व्यक्तीच्या नावे बिल्डरबरोबर अॅग्रीमेंंट झाले असेल त्याच व्यक्तीच्या नावे सोसायटी रजिस्टर्ड करताना अर्ज करणे आवश्यक असते.
खरेदी खतात दाखविलेल्या कमी किमतीमुळे घर विकताना अडचण येते का?
आपला फ्लॅट ज्या इमारतीत आहे त्या बांधकामाला कलेक्टर, नगरपालिका तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांची मान्यता मिळाली आहे की नाही हे तपासावे तसेच संबंधित नकाशाला मंजूरी मिळाली आहे की नाही हे देखील पडताळून पहावे.
जागा खरेदी करताना बिल्डरला जागेचे हक्कदारी निवेर्ध असल्याचे प्रमाणपत्र (टायटल क्लिअरन्स) बिगर शेती दाखला (एन.ए. परमीशन), मंजूर झालेल्या बांधकाम आराखड्याची सत्य प्रत, नगरपालिकेची बांधकामास परवानगी मिळाली आहे का ते प्रथम दाखविण्यास सांगणे.
फ्लॅटचा ताबा घेण्याच्या वेळेस फ्लॅटसंबंधी बिल्डरशी केलेला करार (अॅग्रीमेण्ट) फ्लॅटधारकाकडे असते. परंतू सोसायटी होऊन जो पर्यंत सोसायटीकडून भागपत्र (शेअर सटिर्फिकेट) त्याला मिळत नाही तोपर्यंत तो खऱ्या अर्थाने मालक नसतो. म्हणून बिल्डरबरोबरचे अॅग्रीमेंट आणि ते रजिस्टर्ड झाल्याची पावती, बिल्डींग पूर्ण झाल्याचा दाखला, सोसायटीच्या रजिस्ट्रेशनची प्रत आणि शेअर सटिर्फिकेट इ. कागदपत्रे सभासदाने काळजीपूर्वक सांभाळावी.
ज्या व्यक्तीच्या नावे बिल्डरबरोबर अॅग्रीमेंंट झाले असेल त्याच व्यक्तीच्या नावे सोसायटी रजिस्टर्ड करताना अर्ज करणे आवश्यक असते.
ब्लॅक आणि व्हाईटचा व्यवहार.
तुम्ही
समजा घर घेण्याचं ठरविलं व बिल्डरकडे गेलात तर पुण्यातील काही नामी
बिल्डर्स सोडले तर बाकी सगळे सर्रासपणे फ्लॅटच्या मुळ किमतीतुन काही रक्कम
ब्लॅकमधे मागतात. अशा वेळी ग्राहकाची धांदल उडते. आपण ब्लॅक मधे दिलेल्या
पैशाची पावती मिळत नसल्यामूळे दिलेला पैसा पाण्यात जाईल की काय अशी भितीही
असतेच. खरंतर आपण ब्लॅकचा पैसा देऊच नये पण पर्यायच नसल्यास आपला नाईलाज
होतो.नाईलाजाने आपण अशा व्यवहारासाठी तयार होतो. हा काळा व्यवहार का बरं
करावा लागतो? तर चला ब्लॅकचा व्यवहार समजुन घेऊ या.
समजा तुम्ही ६०० चौ. फुटाचं घर घेताय व रेट आहे ३००० प्रती चौ. फुट. या किमती प्रमाणे घराची किंमत होईल १८,००,०००/- रुपये व ईतर सगळे खर्च धरुन १९,५०,०००/-
पर्यंत एकुन किंमत होते असे गृहीत धरु या. आता तुम्ही हि सगळी रक्कम
म्हणजेच १९.५० लाख बिल्डरला दिलात तर त्याला या रकमेवर ३०% आयकर बसतो (खर्च
व स्लॅबची अट अर्थातच लागु होईल) या १९.५० लाखात बिल्डरचा निव्वड नफा ३०%
आहे असे गृहित धरल्यास ती रक्कम होते ५,८५,०००/-. या निव्वड नफ्यावर ३०% कर म्हणजेच रु. १,७५,०००/- सरकारला भरणा करावा लागतो.
हा कर वाचविण्यासाठि बिल्डर नामी यूक्ती लढवितात. तुमच्या घराची किंमत ठरली आहे १९.५० लाख त्यातील १२,००,०००/- रुपयाचा व्यवहार व्हाईटमधे करायचा. म्हणजे खरेदी खतामधे घराची किंमत दाखविली जात १२ लाख. वरचे ७,५०,०००/- च्या व्यवहार ब्लॅकमधे (रोख) होतो. घराची नोंदणी १२ लाखात झाल्यामुळे त्याच्या ३०% नफा म्हणजे ३,६०,०००/-. या नफ्यावर ३०% कर म्हणजे रु. १,०८,०००/- भरला जातो.
अशा प्रकारे एक फ्लॅटच्या मागे बिल्डर रु. ६७,५००/- निव्वड कराचे वाचवितो. समजा ३० फ्लॅटचा (मुद्दाम लहान प्रोजेक्ट धरतोय) प्रोजेक्ट आहे. एक फ्लॅटच्या मागे ६५,७०० x ३० = २०,२५,०००/-
रुपये करचोरी केली जाते. ब्लॅकमधे दिलेल्या रकमेचा हिशेब कागदोपत्री ठेवला
जात नाही. तुम्हाला त्याची पावती मिळत नाही. मग अशावेळी तुम्ही तुमची
स्वत:ची एक डायरी ठेवा. त्यावर दिलेल्या काळ्यापैशाची रकम लिहुन बिल्डरची
सही घ्या. तुम्ही काळापैसा एक रकमी चुकता केला असला तरी आपल्या डायरीत
नोंद करुन सही घ्यावी. म्हणजे पुढे वादावादीची वेळ येणार नाही.
खरेदी खतात दाखविलेल्या कमी किमतीमुळे घर विकताना अडचण येते का?
नाही... मुळीच नाही.
काही ग्राहकाना असा प्रश्न पडतो की मी आज जो फ्लॅट विकत घेत आहे त्याचा बाजारभाव १९.५० लाख होता, पण
खरेदी खतात तर १२ लाखच दाखविला आहे. मग उदया मला हा फ्लॅट विकायचा झाल्यास
लोकं १२ लाख बघुन फार फार तर १५ लाखात मागतील अशी भिती असते. पण ते तसं
नसतं, तुमची खरेदी किंमत काहिही असु दया. जेंव्हा
केंव्हा तुम्ही हा फ्लॅट विकायला काढणार तेंव्हा त्या भागात जो काही
बाजारभाव असेल तोच भाव तुमच्या घराला मिळेल. तुमच्या खरेदी खतात असलेली
किंमत मुळीच ग्राह्य धरल्या जात नाही. विकते वेळी बाजारभावानीच विकल्या
जाईल.
V.A.T. घरावरील विक्री कर
VAT
बिल्डर
असोसिएशन वॅटची केस हारली असून सर्व फ्लॅटधारकाना आता वॅट भरावा लागणार आहे. पण
प्रश्न असा आहे की तो वॅट कधीपासून भरायचा व काय रेटनी भारायचा.
1) २००६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने VAT लागू केला होता व त्याचा रेट ५% ईतका होता. पण बिल्डर संघट्नेनी याचा
विरोध करत कोर्टात केस दाखल केली.
2) १
एप्रिल २०१० नंतर वॅट कायद्यात बदक करुन महाराष्ट्र सरकारने तो १% ईतका केला.
आता
मात्र प्रश्न असा पडतो की ग्राहकानी वॅट किती भरायचा आहे? ५% की १% ? उत्तर सोपं
आहे. ज्यांच्या घराचे खरेदी खत १ एप्रिल २०१० नंतर नोंदविले गेले त्यानी खरेदी
खतातील रक्कमेवर १% ईतकाच वॅट भरायचा आहे.
पण
ज्यानी १ एप्रिल २०१० पुर्वी पण एप्रिल २००६
च्या नंतर खरेदी खत केले आहे त्यानी नेमका किती वॅट भरावा? तेंव्हाच्या वॅट तरतूदी प्रमाणे ग्राहकानी खरेदी
रकमेवर ५% ईतकेच भरावे लागेल. पण हा डिस्पूट चालू आहे. याचा निकाल या महिन्याच्या
शेवट पर्यंत येणार असून २००६ ते २०१० च्या दरम्यान घेतलेल्या घरांवर ५% की १% हे
लवकरच कळेल.
व्याज:-
वरील वॅटची रक्कम भरताना ग्राहकाला १५% वार्षिक दराने व्याज भरणे बंधनकारक आहे.
घरावरील वॅट व सेवाकर
घर घेताना बिल्डरकडुन जो रेट सांगितला जातो तो इतर कुठलाही
खर्च न धरता निव्वड रेट असतो. समजा तुम्ही एखाद्या बिल्डरकडे गेलात अन त्यानी
तुम्हाला ५६० चौ. फु. चा फ्लॅट दाखविला. प्रती चौ.फु. किमंत समजा ३०००/-
रुपये सांगितली तर ५६० x ३००० = १६,८०,०००/- ही जी किंमत येते ही सर्व कर वगळता काढलेली किंमत आहे. किंवा याला मुळ किंमत
म्हणतात. या मुळ किमतीत आत्ता पर्यंत ३ खर्च जोडाले जात. पण आता यात आजुन दोन
(म्हणजेच एकुन ५ किमती जोडल्या जातात. ते एकुन पाच खर्च खालील प्रमाणे आहेत.
- घराची नोंदणी (स्टॅंप ड्युटी व रजिस्ट्र्रेशन)
- मीटर जोडणी
- सोसायटी नोंदणी खर्च
- सेवा कर (सर्विस टॅक्स)
- मुल्यवर्धित कर (वॅट)
घराची नोंदणी व स्टॅम्प ड्युटी कशी आकारली जाते यावर मागे
लेख लिहला आहे. आता आपण उरलेल्या ईतर खर्चांबद्दल बघुया.
१) मीटर जोडणीचा खर्च:
मिटर जोडणीचा खर्च १८,०००/- ते २०,०००/-
हजाराच्या घरातच जातो. पण बांधकाम व्यवसायिकांकडुन मिटर जोडणीसाठी सर्रासपणे ५० ते
६० हजार रुपये घेतले जातात. ही तर ग्राहकाची शुद्ध फसवणुक आहे. या खर्चाबाबत
ग्राहक बिल्डरकडे मिटरजोडणीच्या मुळ पावत्याची मागणी करुन अधिकची होणारी लुट
थांबवु शकतो.
२) सोसायटी: नोंदणीच्या नावाखाली प्रत्येक बिल्डरच वेगवेगळी रक्कम आकारतो. या
खर्चाच्या मुळ पावत्या मागुण हा खर्च वाचवता येतो.
३) सेवा कर: २.५७५% (१ जुलै
२०१० नंतर दिलेल्या रकमेवर) आकारला जातो. हि रक्कम दयावीच लागते. कारण तुमच्याकडुन
वसुल केलेला सेवा कर केंद्र सरकारला भरल्या जातो. सेवाकर भरल्याची बिल्डरकडुन
पावती घ्यावी. कारण हा करं गोळा करुन बिल्डर एकत्रीतपणे तो सरकारला भरतो. त्यामुळे
टी.डी.एस. सारखा या कराचा तुमच्या खात्यावर परिणाम दिसत नाही.
४) वॅट: १% नोंदणी रक्कमेवर
(Agreement Value)
लावल्या जातो. पण आजच्या घडिला कुठल्याही बिल्डरला वॅटची रक्कम घेण्याचा अधिकार
नाही. कारण बिल्डर असोसिएशननी वॅटच्या विरोधात कोर्टात केस दाखल केली आहे. जोवर या
केसचा निकाल येत नाही तोवर तुमच्याकडुन कर घेण्याचा बिल्डरला कुठलाही अधिकार नाही.
तरी बिल्डरमात्र वॅटची मागणी करतात. कारण उदया जर केसचा निकला यांच्या विरोधात
लागला तर ज्या तारखेला वॅटचा सर्कुलर निघाला होता त्या तारखेपासुन झालेल्या सर्व
विक्रीच्या व्यवहारावर कर बसेल. हा कर स्वत:च्या खिशातुन भरण्याची वेळ येऊ नये
म्हणुन बेकायदेशीरपणे तुमच्याकडुन वॅट घेतला जात आहे. त्यामुळे तुम्ही जर घर घेत
असाल व बिल्डर वॅटची मागणी करत असेल तर बेधडकपणे विरोध करा. त्याला वॅटची रक्कम
मागण्याचा अधिकारच नाही. आजच्या तारखेला बिल्डरकडुन मागितल्या जाणारा वॅट
नकारण्याचा ग्राहकाला पुर्ण अधिकार आहे.
साधारणता घराची किंमत किती येते ते बघुया.
फ्लॅट घेत असाल तर खालील प्रमाणे एकुण किंमत काढावी.
बिल्ट अप एरिया ५६० चौ. फु. व रेट ३०००/- प्रती फुट
५६० x ३००० = १६,८०,०००/-
मिटर
= ६०,०००/-
सोसायटी
= १०,०००/-
------------------------------------------
निव्वड किंमत
१६,८०,०००/- (काही रक्कम
ब्लॅक मधे घेऊन नोंदणीची रक्कम १० ते १४ लाख वगैरे दाखविली जाते)
सेवाकर @ २.५७५% ४३,२६०/-
(१ जुलै नंतर आलेल्या रकमेवर)
वॅट @ १%
१६,८००/-
(on Agreement Value)
----------------------------------------
एकुन किंमत रु. १८,१०,०६०/-
म्हणजेच चौ.फु. प्रमाणे जी रक्कम निघते त्याच्यात किमान
सव्वा ते दिड लाखाची भर पडते.
