गृहकर्जाची निवड



- घराच्या किमतीच्या ८५ टक्क्यांपर्यंत गृहकर्ज मिळू शकतं. उर्वरित रक्कमही तुम्हाला जमा करावी लागते. याचा अर्थ असा की तुम्ही खरेदी करू इच्छिणाऱ्या घराची किंमत १५ ते २० लाख असेल तर तुम्हाला १६ लाखांपर्यंतचं गृहकर्ज घ्यावं लागेल. तसंच उर्वरित ४ लाख तुम्हाला जमा करावे लागतील.

- गृहकर्जात ईएमआय म्हणजे मासिक हप्ता हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तुमच्या घराची खरेदी ही दोन गोष्टींवर अवलंबून असते. एक म्हणजे तुम्ही किती गृहकर्ज घेता आणि त्याची परतफेड करताना तुम्ही किती रकमेचा ईएमआय भरू शकता. अविवाहित असाल तर तुमच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या ६० ते ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त ईएमआय असू नये. विवाहित व्यक्तीसाठी तो संयुक्त निव्वळ उत्पन्नाच्या ३५ ते ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. गृहकर्ज घेताना तुम्हाला खालील तीन टिप्सचा उपयोग करता येईल.

१. गृहकर्जाची रक्कम वाढवण्यासाठी स्वतःच्या आणि पत्नीच्या नावे संयुक्तरित्या गृहकर्ज घ्या. त्यात दोघांच्याही निव्वळ उत्पन्नामुळे अधिक रकमेचं गृहकर्ज मिळू शकेल.

२. कोणत्या बँकेकडून अथवा हाऊसिंग फायनान्स कंपनीकडून गृहकर्ज घ्यायचं हे ठरवताना केवळ मित्रांच्या सल्ल्यावर अवलंबून राहू नका. स्वतः त्यासंदर्भात माहिती घेऊन पूर्वतयारी करा आणि किमान दोन बँकांकडून गृहकर्ज मंजूर होईल, या दृष्टीने प्रयत्न करा. कारण एका बँकेने अचानकपणे तुम्हाला अपेक्षित असलेल्या रकमेचं कर्ज द्यायला असमर्थता दर्शवली तर दुसरा पर्याय तुमच्या हातात असला पाहिजे.

३. अशा गृहकर्जाची निवड करा, ज्यात सुरुवातीला कमी ईएमआय असेल आणि नंतरच्या वर्षात तो जास्त असेल. कारण भविष्यात तुमचं उत्पन्नही वाढते.

ब) कर्जाची परतफेड
गृहकर्जाची परतफेड करताना दोन पर्याय उपलब्ध असतात. पहिला पारंपरिक पद्धतीचा तर दुसरा आक्रमक पद्धतीचा. कोणती पद्धत निवडायची हे तुमची सुरुवातीची आर्थिक स्थिती कशी आहे आणि तुमची उद्दिष्ट्य काय आहेत, यावर अवलंबून असतं.

पारंपरिक पद्धत

फायदे - ईएमआयची रक्कम कमी असते.
पार्ट रिपेमेण्ट करण्यासाठी अतिरिक्त उत्पन्न वापरता येतं आणि त्यासाठी अतिरिक्त फीज लागत नाही.
तोटे - कर्जाची रक्कम लहान असते. त्यामुळे तुम्हाला घर घेताना तडजोड करावी लागते.
कर्जाची परतफेड करण्याची मुदत अधिक असते. त्यामुळे अनेक वर्षं ईएमआय भरताभरता कंटाळा येतो. शिवाय व्याजाची रक्कमही अधिक असते.
आक्रमक पद्धत
फायदे - कर्जाची रक्कम अधिक असते. त्यामुळे मोठं घर खरेदी करता येतं.
परतफेडीची मुदतही कमी असते. त्यामुळे जलद गतीने कर्जाची परतफेड होऊ शकते.
तोटे - ईएमआयची रक्कम अधिक असते. त्यामुळे त्याचा आर्थिक ताण येतो.
तुमची क्रेडिट हिस्ट्री चांगली नसेल तर बँका तुम्हाला मोठ्या रकमेचं कर्ज द्यायला तयार होत नाहीत. 

घरखरेदीतले कर

घर घेताना विविध स्वरूपाचे कर भरावे लागतात. त्या करांव्यतिरिक्तही इतर अनेक खर्च असतात. त्या सर्व खर्चांचा घर घेण्याआधीच विचार करायला हवा आणि त्यासाठी पैशांची तजवीजही.

घरांच्या सतत वाढत्या किमतींमुळे सामान्य माणसाला स्वतःचं घर घेणं खरोखरच कठीण बनलं आहे. असं असतानाही आर्थिक ओढाताण झेलत गृहकर्ज घेऊन अनेकजण मुहूर्तावर नवीन घराचं बुकिंग करतात. घर कुठे घ्यायचं, किती चौरस फुटांचं घ्यायचं, कुठल्या मजल्यावर घ्यायचं इत्यादी बाबींचा विचार सर्वप्रथम केला जातो. मग एखादी चांगली ऑफर शोधून मुहूर्ताच्या दिवशी घराचं बुकिंग केलं जातं. हे करताना मात्र बरेचदा या खरेदीवर लागणाऱ्या वेगवेगळ्या करांचं भान ठेवलं जात नाही. या दृष्टीने या करांचा एक आढावा.

मुद्रांक शुल्क ( Stamp Duty )

सध्या घरखरेदी करताना सरसकट ५ टक्के मुद्रांक शुल्क भरावं लागतं. त्यात मुंबई वगळता इतर ठिकाणी दिनांक १ एप्रिल २०१३ पासून १ टक्क्याची वाढ झाली आहे. म्हणजे आता सरसकट ६ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारलं जाणार आहे. हे करारात नमूद केलेल्या किमतीवर लागते. तसंच किंमत रेडी रेकनरच्या किमतीपेक्षा कमी असल्यास रेडी रेकनरच्या किमतीवर लागते.

नोंदणी फी ( Registration Fee )

प्रचलित नियमानुसार नोंदणी फी ही १ टक्का किंवा जास्तीत जास्त ३०,००० एवढी आहे. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फीचा बोजा घर खरेदी करणाऱ्यावर असतो.

सेवा कर ( Service Tax )

१ जुलै २०१० पासून बांधकाम चालू असलेल्या घराची खरेदी करत असाल तर बांधकाम व्यावसायिक ३.०९ टक्के एवढा सेवाकर आकारू शकतो. काही बांधकाम व्यावसायिक ऑफर देताना सेवाकर वेगळा लागणार नाही, असं सांगतात. पण ही रक्कम इतर छुप्या पद्धतीने ते वसूल करतात, हे वेगळं सांगायला नको.

मूल्यवर्धित कर ( Value Added Tax )

१ एप्रिल २०१० पासून सरसकट १ टक्का मूल्यवर्धित कर आकारणी सुरू झाली आहे. त्याचा बोजा बिल्डरवर असून घर खरेदीदारांवर पडता कामा नये, असा उद्देश असला तरी अनेक घर खरेदीदारांचा अनुभव वेगळा आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात केस दाखल असून तो निकाल लागेपर्यंत संभ्रम राहणार हे निश्चित.

वरील करांशिवाय कार्पेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया यातला फरक, उंच इमारतीसाठी फ्लोअर राइज, पार्किंग, एकाच वेळी घेण्यात येणारा देखभाल आणि दुरुस्ती निधी तसंच पुढे कायम येणारा वार्षिक मालमत्ता कर याचा खर्चही घर खरेदी करणाऱ्यांना उचलावा लागतो.

हल्ली या सर्व करांचा भरणा केल्यावरही घराचा ताबा घेतला तरी आज भागत नाही. याचं कारण केवळ चार भिंती असून चालत नाही तर घर सजावटीसाठी मोठी किंमत मोजावी लागते. याशिवाय सोसायटी फॉर्मेशन खर्च, इलेक्ट्रिक मीटर भाडं वगैरे खर्चही रांगेत उभे असतात.

वरील करांचा आणि खर्चाचा हिशेब केला तर ५० लाख रुपये किमतीचं घर खरेदी करताना केवळ करांच्या रूपाने १० टक्के कर म्हणजे ५ लाख रुपये भरावे लागतात. याशिवाय वर सांगितलेले इतर खर्चही करावे लागतात. या सर्वांचा विचार खरेदीचा निर्णय घेण्याआधीच करून त्यासाठी पैशांची तजवीज करणं उत्तम. 

भाडेकरार करताना...

भाड्याने घर घेण्यापूर्वी भाडेकरार किती महिन्यांचा असतो , तो ठराविक मुदतीचाच का असतो , त्याचं किती वेळा नूतनीकरण करता येतं , अशा अनेक शंकांचा भुंगा डोक्यात फिरत असतो. अशाच काही प्रश्नांची ही उत्तरं...

प्रश्न - एखादा फ्लॅट भाड्याने घ्यायचा असल्यास ११ महिन्यांचा भाडेकरार करावा लागेल का ?

उत्तर - पूर्वी भाडेकराराची ( LEAVE & LICENSE AGREEMENT) मुदत ११ किंवा १२ महिन्यांच्या पटीत असायची. १ मार्च २००० पासून लागू झालेल्या ' महाराष्ट्र रेण्ट कण्ट्रोल अॅक्ट , १९९९ ' अंतर्गत भाडेकराराची मुदत ११ किंवा १२ महिन्यांच्या पटीत असावी , अशी कुठलीही अट घातली नव्हती. तसंच भाडेकरार विशिष्ट मुदतीचा असावा , असंही सांगण्यात आलेलं नव्हतं. तरीही भाडेकरार हा साधारणतः तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसतो. परंतु यासंदर्भात ७ मे २००५ रोजी नवा कायदा अस्तित्वात आला. त्या कायद्यानुसार भाडेकराराची मुदत १२ महिन्यांच्या पटीत ५ वर्षांपर्यंत असू शकते. परंतु इंडियन रजिस्ट्रेशन अॅक्टच्या सेक्शन १(डी)नुसार कुठल्याही भाडेकराराची मुदत एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीची असेल तर त्या कराराची नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. मुंबईसह अनेक ठिकाणी फ्लॅटचा भाडेकरार सर्वसाधारणतः ११ महिन्यांच्या कालावधीचाच असतो. त्यामागे दोन कारणं आहेत. एकतर ११ महिन्यांचा भाडेकरार केल्यावर नोंदणीशुल्क आणि मुद्रांक शुल्क लागत नाही आणि दुसरं म्हणजे बॉम्बे रेण्ट अॅक्टनुसार फ्लॅटचा भाडेकरार हा अचल किंवा स्थावर मालमत्तेचा व्यवहार समजला जात नाही. त्यामुळे भाडेकरूला भाडेकराराची मुदत पूर्ण होण्याआधी फ्लॅटबाहेर काढता येत नाही.

प्रश्न - भाडेकरार ११ महिन्यांचाच का असतो ? तो १२ महिन्यांचा का नसतो ?

उत्तर - घरमालकाला भाड्याने दिलेला फ्लॅट खाली करायचा असेल तर ११ महिन्यांचाच भाडेकरार करावा लागतो. एक वर्षाचा भाडेकरार केला आणि १२ महिने पूर्ण झाल्यानंतर फ्लॅट खाली करायचा असल्यास कायद्यानुसार भाडेकरूला सहा महिन्यांची नोटीस द्यावी लागते. पण ११ महिन्यांचा भाडेकरार असेल तर घर रिकामं करण्यासाठी भाडेकरूला सात दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. ११ महिन्यांच्या भाडेकराराला रेण्ट कण्ट्रोल लॉ लागू होत नाही. १२ महिने पूर्ण झाल्यानंतरच हा कायदा लागू होतो. म्हणूनच फ्लॅटचे बहुतांश भाडेकरार ११ महिन्यांचे असतात.

प्रश्न - ११ महिन्यांची मुदत पूर्ण झाल्यावर फ्लॅटच्या भाडेकराराचं नूतनीकरण होऊ शकतं का ?

उत्तर - होय , ११ महिन्यांची मुदत पूर्ण झाल्यावर भाडेकराराचं नूतनीकरण होऊ शकतं. पण त्यासाठी भाडेकरू आणि घरमालक दोघांचीही संमती आवश्यक आहे.

प्रश्न - कायदेशीररित्या भाडेकराराचं नूतनीकरण जास्तीत जास्त किती वेळा होऊ शकतं ?

उत्तर - तसं पाहिलं तर भाडेकराराचं नूतनीकरण जास्तीत जास्त किती वेळा करता येतं , याविषयी कायद्यात कुठलीही तरतूद नाही. पण सर्वसाधारणतः भाडेकराराचं सलग तीनदा नूतनीकरण करण्यात येतं. पण काहीजण त्यापेक्षा जास्त वेळा भाडेकराराचं नूतनीकरण करतात.